पहिल्या शेतकरी आत्महत्येला ३५ वर्षे पूर्ण तरी...
भारत कृषिप्रधान देश असला, तरीही आपले प्रशासन आणि सरकारचे निर्णय मात्र, कृषिपूरक नाहीत; हे गेल्या अनेक आठवड्यापासून होत असणाऱ्या आंदोलनातून सिध्द झाले आहे. देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा व त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यास राज्य व केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचे तज्ञांचे मत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ज्या घटनेने अनेक संसार रस्त्यावर आले, अनेक कुटुंब अनाथ झाले, ज्या घटनेचा आकडा वर्षानुवर्षे वाढत आहे, शासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे,अशी घटना म्हणजे शेतकरी आत्महत्या! राज्यातील पहिल्या शेतकरी आत्महत्येला 35 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या घटनेची नोंद होऊन 35 वर्ष पूर्ण झाली असली, तरी विकसनशील देशात अशी घटना घडू नये म्हणून अद्याप उपाययोजना नाही ही शरमेची बाब आहे. आत्महत्या करून देखील पुराव्याअभावी आत्महत्या शेतकरी आत्महत्या नाही असा शेरा मिळतो, असे अनेक प्रकरण सरकार दरबारी अपात्र ठरवलेली आहेत. एक लाखाची तुटपुंजी मदत बोटावर मोजण्याइतकीच कुटुंबाला मिळते. शेतकरी आत्महत्यमध्ये माणूस कायमचा गेला यावर ठरत नाही, तर तो शासकीय अटी, कागदी पुरावे यावर ठरते, माणूस हयात नसल्यावर देखील विश्वास न ठेवता मरणाचे मोजमाप केले जाते, हे दुर्दैव की अनास्था हा वेगळा विषय ठरेल.
लाख मेले तरी चालतील; पण लाखांचा पोशिंदा मात्र जगला पाहिजे. लाखांचा पोशिंदाच जर भरडला गेला तर कोट्यावधी लोकांचे हाल होतील. आजच्या घडीला भारतात शेतक-यांची अवस्था वाईट होत चालली आहे. त्यामुळे भविष्यात लाखोंची अवस्था काय होईल याविषयी आपण कल्पना देखील करू शकत नाही. कृषिप्रधान देश अशी भारताची ओळख आहे. पण याच देशात शेतक-यांचेच जेव्हा राजकारण होते, तेव्हा त्यांची फार वाईट अवस्था होते.
शेतकरी सुखी तर जग सुखी ही म्हण केवळ म्हणच राहते. शेतकरी काबाडकष्ट करतो. त्याने पिकविलेले धनधान्य भांडवलदार दामदुपटीने विकत घेतात, पण ते दलालाकडून शेतक-यांच्या हातात कवडीमोल किंमत पडते. त्यातून त्याचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. शेतात न राबता, काबाडकष्ट न करता, घाम न गाळता दलाल मात्र मालामाल होतात. अनेक आत्महत्या झालेल्या कुटुंबाशी जेव्हा संवाद साधला गेला तेव्हा लक्षात येत की, केवळ जीविकेसाठी नाही तर उपजिवीकेसाठी वापरला जाणारा पैसा वेळेत त्या सावकाराला किंवा बँकेला मिळाला नाही म्हणून तगादा लावतात आणि मानहानी होत आहे म्हणून शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं असे चित्र सर्रास पहायला मिळते.
तेव्हा माणूस म्हणून माणसाची काही किंमत नाही हेच स्पष्ट जाणवत. कागदी पैसे मिळत नाही म्हणून माणसांना जीवन संपवायला प्रवृत्त करत असणारी चौकट खऱ्या अर्थाने स्वतः माणूस आहे का असा प्रश्न आपल्याला नक्कीच पडतो .
कोणत्याही पक्षाच्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची क्षमता आणि इच्छा नाही. त्यामुळे मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि अभिनेत्यांनी शेतीच्या प्रश्नांवर बोलणे बंद करावे. आमदारांनी, खासदारांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यापेक्षा विधिमंडळात आणि संसदेत शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत. शेतकरी आत्महत्या होणार नाही यासाठी माणसातील माणूस जागा झाला पाहिजे, केवळ शेतकरी समृद्ध झाला तर हे विषय मिटतील असं नाही तर त्याला हवं असणार समृद्ध जीवन जगण्यासाठी शेतीला सुगीचे दिवस आले पाहिजे, सर्वात मोठे दान म्हणजे अन्नदान त्याची पूर्तता शेतकऱ्यानंकडूनच तर होते. शेतक-यांना स्वत:च्या न्याय हक्कांसाठी आतापर्यंत भरपूर संघर्ष करावा लागला आहे.
पण शेतकऱ्यांनी संप केला तर काय होईल,याची कल्पना प्रत्येकाने करायला हवी.
शेतकरी आत्महत्या हा चळवळीचा विषय नं होता कळकळीचा विषय व्हायला हवा.
- रामेश्वरी आहेर
Comments
Post a Comment